समता अधिकार सम्मेलन में वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति और बढ़ते निजीकरण को सामाजिक न्याय के लिए बताया बड़ी चुनौती बक्सर खबर। स्थानीय नगर भवन में मंगलवार को ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी/यूजीसी रेगुलेशन-समता आंदोलन जिला इकाई के तत्वावधान में समता अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉ. भीमराव अंबेडकर और बीपी मंडल को समर्पित रहा, जिसमें सामाजिक न्याय, आरक्षण, शिक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनार्दन कुशवाहा ने की, जबकि संचालन विश्वा यादव ने किया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता लेखक व पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मण यादव ने कहा कि देश में जाति आधारित भेदभाव आज भी शिक्षा संस्थानों और समाज में गहराई से मौजूद है। इसे समाप्त करने के लिए मजबूत नीतिगत हस्तक्षेप और जनआंदोलन दोनों जरूरी हैं। उन्होंने युवाओं, छात्रों, किसानों और आम नागरिकों से सामाजिक न्याय की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा के महंगे होने और सामाजिक मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति पर भी सवाल उठाए।
डुमरांव के पूर्व विधायक व इंकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजीत कुशवाहा ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित यूजीसी रेगुलेशंस और नई शिक्षा नीति 2020 को सामाजिक न्याय व आरक्षण व्यवस्था के लिए चुनौती बताया। उन्होंने बिहार में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग की। अगिआंव के पूर्व विधायक शिवप्रकाश रंजन ने कहा कि देश में कॉरपोरेट वर्चस्व बढ़ रहा है, जिससे आम लोगों के लिए शिक्षा और भी कठिन होती जा रही है। उन्होंने शिक्षा में निजीकरण और जातिगत भेदभाव के खिलाफ एकजुट संघर्ष का आह्वान किया। ऐपवा नेत्री पूजा यादव ने महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों के लिए स्पष्ट कोटा सुनिश्चित करने की मांग उठाई, ताकि सभी वर्गों की महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। सम्मेलन में रिंकू यादव, जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर ज्ञानप्रकाश, पृथ्वी, केदार यादव सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-युवा, सामाजिक कार्यकर्ता, जिला परिषद अध्यक्ष सरोज देवी, पंचायत प्रतिनिधि एवं आम नागरिक मौजूद रहे।
