बिजली, बैंक और आपराधिक सुलह योग्य मामलों की सूची प्राथमिकता पर बनाने के निर्देश बक्सर खबर। 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकार भवन में सोमवार को समीक्षा एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डीएलएसए की सचिव नेहा दयाल ने की।बैठक में अवर न्यायाधीश भोला सिंह, महेश्वर नाथ पांडे, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चंदन कुमार समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता, बैंक अधिकारी और बीमा कंपनियों के विधिक सलाहकार मौजूद रहे। सचिव ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों को सुलह योग्य लंबित मामलों की सूची प्राथमिकता के आधार पर तैयार करने का निर्देश दिया। इसमें बिजली, बैंक और आपराधिक सुलहनिये मामलों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
चिन्हित मामलों के दोनों पक्षों को समय पर नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया, ताकि उन्हें समझौते का पर्याप्त अवसर मिल सके। बैठक में बैंक और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को लोक अदालत से पहले ही पक्षकारों के साथ बातचीत कर छूट एवं समझौते की शर्तें तय करने को कहा गया। इससे लोक अदालत के दिन मामलों का त्वरित निस्तारण संभव हो सकेगा। डीएलएसए ने आम लोगों से राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है। प्राधिकार ने कहा कि आपसी सहमति से विवादों का समाधान कर लोग लंबे मुकदमों और अनावश्यक खर्च से बच सकते हैं।
