शांति समिति की बैठक में मुहर्रम को लेकर बनी रणनीति, समन्वय समिति में काम में ढिलाई पर बरसीं डीएम बक्सर खबर। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी साहिला एवं पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने संयुक्त रूप से की। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने पर्व से जुड़े विभिन्न सुझाव प्रशासन के समक्ष रखे। डीएम ने सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से आपसी समन्वय के साथ पर्व मनाने की अपील की। नगर परिषद बक्सर और डुमरांव को जुलूस मार्गों की सफाई, चूना एवं ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव का निर्देश दिया गया। वहीं विद्युत विभाग को सभी रूटों पर लटके और ढीले तारों की मरम्मत कराने को कहा गया।
अग्निशमन विभाग को फायर टेंडर तैयार रखने तथा स्वास्थ्य विभाग को सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा व्यवस्था अलर्ट मोड में रखने का निर्देश दिया गया। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष चौकसी और लगातार पुलिस गश्ती का भी आदेश दिया गया। प्रशासन ने ताजिया जुलूस के लिए निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार अनुज्ञप्ति जारी करने तथा सभी तैयारियों की निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी पदाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में विकास योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में अनुपस्थित एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर डीएम ने कड़ा रुख अपनाया। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता और ब्रह्मपुर अंचलाधिकारी की अनुपस्थिति पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। वहीं सिमरी अंचलाधिकारी की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया।
सहयोग शिविरों में मूलभूत सुविधाओं की कमी पाए जाने पर चौगाई बीडीओ से जवाब-तलब किया गया। डीएम ने स्पष्ट कहा कि शिविरों से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। बैठक में एक जुलाई से शुरू होने वाले डिग्री कॉलेज की तैयारियों की समीक्षा की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने और शत-प्रतिशत छात्रों का अपार आईडी बनाने का निर्देश दिया गया। डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों को सरकारी भवनों के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा आवश्यकता पड़ने पर भूमि क्रय का प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर भेजने का आदेश दिया। साथ ही दाखिल-खारिज के 75 दिनों से अधिक लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया।
