नियमों को ताक पर रखकर रैयती जमीन पर हुआ निर्माण, जांच रिपोर्ट में हुआ सनसनीखेज खुलासा बक्सर खबर। जिला पंचायत राज शाखा की एक जांच रिपोर्ट में सरकारी राशि के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला सामने आया है। सिमरी प्रखंड के राजपुर कला पंचायत स्थित ‘दादा बाबा के डेरा’ गांव में सरकारी पैसे से बनाया गया सार्वजनिक सामुदायिक भवन और उसकी घेराबंदी असल में एक निजी परिसर के अंदर पाई गई है। बड़का राजपुर निवासी सत्यानन्द मिश्रा ने एक परिवाद पत्र देकर शिकायत की थी कि गांव के ही अच्छेवर नाथ यादव ने सार्वजनिक सामुदायिक भवन और जिला परिषद की मद से बनी चारवारी को अवैध रूप से अपने निजी कब्जे में ले लिया है। इस शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने एक संयुक्त जांच टीम का गठन किया था। जांच टीम को अभिलेखों में भूमि का कोई विवरण (सरकारी या रैयती) नहीं मिला। साथ ही किसी रैयत का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं पाया गया। जांच के दौरान अच्छेवर नाथ यादव ने उस स्थल को अपनी रैयती और निजी जमीन बताकर जांच टीम को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। पंचायती राज विभाग के नियमों के मुताबिक, सरकारी जमीन न होने पर निजी जमीन पर भवन निर्माण तभी हो सकता है जब संबंधित रैयत वह जमीन राज्यपाल के नाम निबंधित कर दे। इस मामले में इस नियम का सरेआम उल्लंघन किया गया है।
राजस्व कर्मचारी की जांच के अनुसार, संबंधित खेसरा संख्या-303 की जमाबंदी मुनिया देवी (पति-छविला सिंह यादव) के नाम पर दर्ज है। वहीं दूसरी ओर, जिला योजना पदाधिकारी के अभिलेखों के अनुसार, साल 2018-19 में तत्कालीन एमएलसी राधा चरण साह की अनुशंसा पर इस भवन के प्रथम तल पर निर्माण के लिए 6,25,300 रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि यह पूरी योजना सरकारी नियमों के विपरीत रैयती भूमि पर क्रियान्वित की गई है, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। रिपोर्ट में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इस संयुक्त जांच रिपोर्ट पर अंचल अधिकारी (सिमरी), कार्यपालक अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग, डुमराव), वरीय उप समाहर्ता और जिला पंचायत राज पदाधिकारी के हस्ताक्षर हैं।
