बक्सर खबर। सोलर घोटाला का जिन्न दस वर्ष पहले मुखिया रहे लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। उनके साथ ही साथ पंचायत सचिव रहे सरकारी कर्मियों पर भी उसकी तलवार लटक रही है। इस मामले की सुनवायी के दौरान छह पंचायत के सात मुखिया के खिलाफ कुर्की का वारंट जारी किया गया है। आज 21 अगस्त को इसमें सुनवाई हुई। जिसमें इन लोगों द्वारा राशि जमा करने का भरोसा दिया गया। यह देखते हुए सभी को 19 दिसम्बर 018 तक की मोहलत दी गई है। इन सभी लोगों को तीन किश्त में तय राशि जमा करनी है। जिसकी पहली किश्त के रुप में लगभग 6 लाख रुपये जमा भी हो चुके हैं।
यह जानकारी जिला निलाम पदाधिकारी शिशिर मिश्रा ने दी। जिन लोगों के खिलाफ कुर्की का वारंट जारी था उनमें सदर अनुमंडल के सात मुखिया व पांच पंचायत सचिव शामिल हैं। इनके खिलाफ 27 जुलाई को ही नोटिस मुफस्सिल और राजपुर थाने को भेजी गई थी। जिसके उपरांत पूर्व मुखिया व सचिवों ने कुछ राशि जमा की है। जिनके नाम इसमें शामिल हैं उनमें चौसा के पूर्व मुखिया बृजबिहारी सिंह व नजमा खातुन, तत्कालीन पंचायत सचिव धिरेन्द्र कुमार।
चुन्नी पंचायत की पूर्व मुखिया सुनीता देवी व सचिव शैलेन्द्र कुमार, बनारपुर पंचायत के पूर्व मुखिया सियाराम चौधरी, पंचायत सचिव रहे ओम प्रकाश पांडेय। जलिलपुर पंचायत के पूर्व मुखिया राम निवास सिंह, पंचायत सचिव सुबास प्रसाद गुप्ता। सरेंजा के पूर्व मुखिया रामसुरेश सिंह व सचिव धिरेन्द्र कुमार सैनिक। पलियां पंचायत की पूर्व मुखिया उषा देवी व पंचायत सचिव ओमप्रकाश पांडेय का नाम इसमें शामिल है। इन सभी के पास अगली तिथि तक मोहलत हैं। जिससे पहले ही तय राशि इन्हें जमा करनी है।
