डीएम का एक्शन: पंचायत भवन निर्माण में लेट लतीफी पर इंजीनियर का वेतन रोका, ठेकेदार को काली सूची में डालने की चेतावनी

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मोनालिसा ब्यूटी पार्लर को जमीन आवंटन पर मांगा स्पष्टीकरण                                                           बक्सर खबर। बुधवार को जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने निर्माणाधीन जिला पंचायत संसाधन केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्हें देखकर अधिकारियों और ठेकेदारों के होश उड़ गए। करोड़ों की लागत से बन रहे इस महत्वपूर्ण भवन के निर्माण में भारी लेट लतीफी पाई गई, जिस पर डीएम ने सख्त नाराजगी जताई। बता दें कि इस पंचायत संसाधन केंद्र की कुल लागत 4 करोड़ 14 लाख 7 हजार 298 रुपये है। कागजों में तो इसका काम 20 दिसंबर 2023 को शुरू होकर 19 दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाना था। लेकिन जब डीएम अंशुल अग्रवाल मौके पर पहुंचे तो देखा कि अभी भी भवन में रंग-रोगन और फिनिशिंग का काम अधूरा पड़ा है। यह देखकर डीएम का पारा चढ़ गया।

डीएम अग्रवाल ने इस लापरवाही पर सीधे कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि इंजीनियर साहब ने इस महत्वपूर्ण निर्माण कार्य की नियमित निगरानी ही नहीं की। इसका खामियाजा अभियंता को भुगतना पड़ा, क्योंकि डीएम ने तुरंत उनका एक दिन का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया। निरीक्षण के दौरान एक और बड़ी लापरवाही सामने आई। भवन में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य साजो-सामान सही तरीके से नहीं लगाए गए थे, जो सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद खतरनाक है। इसके अलावा, चाहरदीवारी का निर्माण भी एग्रीमेंट के अनुसार सही नहीं पाया गया। डीएम ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिए कि वे खुद इस निर्माण कार्य की निगरानी करें। साथ ही, कार्यपालक अभियंता को 10 से 15 दिनों के भीतर हर हाल में काम पूरा कराने का अल्टीमेटम दिया गया है।

निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करते डीएम

डीएम ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर इस अवधि में शत-प्रतिशत काम नहीं हुआ तो ठेकेदार को काली सूची में डालने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, डीएम ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी से शहर के अस्पताल रोड स्थित मोनालिसा प्रशिक्षण संस्थान (ब्यूटी पार्लर) को जमीन आवंटित होने के संबंध में भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने डीपीआरओ को निर्देश दिया कि इस मामले की जांच कर तुरंत अपनी राय के साथ रिपोर्ट सौंपें। डीएम अंशुल अग्रवाल ने भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो, इसके लिए भी कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को हर हफ्ते भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण कर अपनी टिप्पणी के साथ रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

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