हर योग्य रैयत को हक दिलाने के लिए समाहरणालय में बनी रणनीति

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16 अगस्त से 20 सितम्बर तक घर-घर पहुंचेगी सरकारी टीम, मौके पर निपटेंगे जमीन के मामले                                 बक्सर खबर। अब आपकी जमीन से जुड़े लंबे समय से अटके काम घर बैठे और गांव के ही शिविर में निपट सकेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 16 अगस्त से 20 सितम्बर तक “राजस्व महा-अभियान 2025” चलाने जा रहा है। इसका मकसद है, हर योग्य रैयत को समय पर और पारदर्शी तरीके से उसका हक दिलाना। मंगलवार को समाहरणालय सभागार में अपर सचिव महेंद्र पाल की मौजूदगी में तैयारी बैठक हुई। इसमें जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार अधिकारी, पंचायत राज पदाधिकारी और सभी प्रखंडों के वरीय अधिकारी शामिल हुए। सभी को निर्देश दिया गया कि चयनित स्थलों का पहले से निरीक्षण कर सुविधाएं पुख्ता करें।

क्या-क्या होगा अभियान में- डोर टू डोर सेवा: घर-घर जाकर जमाबंदी सुधार, छूटी जमाबंदी का ऑनलाइन करण, नामांतरण और बंटवारा नामांतरण के लिए आवेदन लेना।

हल्कावार शिविर: 19 अगस्त से 20 सितम्बर तक पंचायत भवन या अन्य सरकारी जगह पर शिविर लगेंगे।

ऑन-द-स्पॉट प्रोसेसिंग: मोटेशन प्लस पोर्टल पर मौके पर ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी।

संपूर्ण समन्वय: राजस्व, ग्रामीण विकास, पंचायत राज, जनसंपर्क और कल्याण विभाग मिलकर काम करेंगे।

पंचायत स्तर पर भागीदारी: मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य को प्रशिक्षण देकर सक्रिय भूमिका।

जागरूकता अभियान: होर्डिंग, पंपलेट, माइकिंग और सोशल मीडिया के जरिए जानकारी फैलाई जाएगी।

फोटो – बैठक में शामिल अपर सचिव, जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी

अपर सचिव महेंद्र पाल ने कहा कि “यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनसेवा का संकल्प है। हर पात्र व्यक्ति को उसका हक दिलाना हमारी प्राथमिकता है।” उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने गांव या पंचायत में लगने वाले शिविर में जरूरी दस्तावेज के साथ जरूर पहुंचे, ताकि लंबित मामलों का तुरंत निपटारा हो सके।

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