6 से 9 जनवरी तक चलेगा विशेष कैंप, फार्मर रजिस्ट्री और लैंड बैंक निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता बक्सर खबर। जिले में प्रशासनिक कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में फार्मर रजिस्ट्री को लेकर जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिया कि राजस्व, कृषि एवं संबंधित विभाग आपसी समन्वय से लक्ष्य को हर हाल में पूरा करें। इसके लिए सभी अंचलाधिकारियों को 6 से 9 जनवरी तक कैंप मोड में विशेष अभियान चलाने को कहा गया, ताकि अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण समय पर हो सके। राजस्व विभाग को भूमि बैंक निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। अपर समाहर्ता अरुण कुमार सिंह ने कहा कि सभी सरकारी भूमि की स्पष्ट, अद्यतन और समन्वित रिपोर्टिंग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को भूमि बैंक की दैनिक समीक्षा करने को कहा गया, जबकि उप समाहर्ता भूमि सुधार को सभी अंचलाधिकारियों के साथ मिलकर कैंप मोड में कार्य कराने का निर्देश मिला।
जिलाधिकारी ने सभी अंचलों को आपसी प्रतिस्पर्धा और समन्वय के जरिए अपनी रैंकिंग सुधारने का निर्देश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि अधिकांश परिवादों का निपटारा प्रखंड स्तर पर ही किया जाए, ताकि आम नागरिकों को जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों को अपनी-अपनी मासिक कार्ययोजना तैयार कर अनुमंडल के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।इसके अलावा, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों का निरीक्षण कर लंबित फाइलों की समेकित रिपोर्ट देने को कहा गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी विद्यालयों में शौचालयों की कार्यशीलता सुनिश्चित करने तथा अन्य विभागों से समन्वय कर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में यह भी बताया गया कि ई-शिक्षाकोष में जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है और विद्यालयों में नियमित रूप से अभिभावक-शिक्षक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि जनहित से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन आपसी समन्वय, पारदर्शिता और तय समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।
