दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा, सड़क सुरक्षा और सामाजिक न्याय पर जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने लिए बड़े फैसले बक्सर खबर। समाहरणालय सभाकक्ष में सोमवार को जिले से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विषयों—सड़क सुरक्षा, समग्र विकास और सामाजिक न्याय पर लगातार बैठकों का दौर चला। इन बैठकों की अध्यक्षता सांसद सुधाकर सिंह ने की, जबकि विभिन्न बैठकों में जिले के विधायक, विधान परिषद सदस्य और प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सांसद सुधाकर सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में डुमरांव विधायक राहुल सिंह, सदर विधायक आनंद मिश्र के साथ जिलाधिकारी साहिला, उप विकास आयुक्त निहारिका छवि, पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य, अपर समाहर्ता अरुण कुमार और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि हर दुर्घटना का विवरण समय पर IRAD और e-DAR पोर्टल पर दर्ज किया जाए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने सभी अनधिकृत कट और ओपनिंग को तत्काल बंद कराने का आदेश दिया गया। खासतौर पर अहिरौली के पास स्थित अनधिकृत ओपनिंग को बंद कराने पर जोर दिया गया।
इसके अलावा हाईवे पर एम्बुलेंस सुविधा को मजबूत करने, दुर्घटना संभावित स्थलों पर रोड साइन, साइड मिरर और रोड मार्किंग लगाने के निर्देश दिए गए। बीमा दावों और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया को तेज करने पर भी सहमति बनी। बैठक में सड़क सुरक्षा के लिए शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और आपात सेवा- चारों बिंदुओं पर एकसाथ काम करने की जरूरत बताई गई। इसके बाद सांसद सुधाकर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय दिशा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिले के सभी विधायक, जिला स्तरीय पदाधिकारी और जिला व प्रखंड स्तर के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन, जलापूर्ति, कृषि, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, विद्युत आपूर्ति और विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद ने अधिकारियों से योजनाओं की उपलब्धियों और चुनौतियों की जानकारी ली और निर्देश दिया कि जनकल्याणकारी योजनाओं में ठोस प्रगति दिखाई दे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने, जल, कृषि और बिजली से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने तथा पीडीएस में पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।
दिन की तीसरी अहम बैठक जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की हुई। इस बैठक में सांसद सुधाकर सिंह के साथ राजपुर, ब्रह्मपुर, बक्सर और डुमरांव के विधायक, गया निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त और अपर समाहर्ता मौजूद रहे। बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी ने जानकारी दी कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिले को 150 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 131.25 लाख रुपये 163 लाभुकों को मुआवजे के रूप में दिए जा चुके हैं। हत्या के 33 मामलों में आश्रितों को नवंबर 2025 तक पेंशन भुगतान किया गया है। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने से जुड़े 39 मामले अभी लंबित हैं, जबकि आरोप गठन के बाद 2 आश्रितों को नौकरी दी जा चुकी है और 3 मामले प्रक्रियाधीन हैं। इसी क्रम में मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत हुई बैठक में बताया गया कि जिले में अब कहीं भी मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं हो रही है। सभी नगर परिषदों में सफाई कार्य आउटसोर्स एजेंसियों और मशीनों से कराया जा रहा है। डुमरांव, ब्रह्मपुर और बक्सर नगर परिषद में सेक्शन मशीन, जेटिंग मशीन और पोकलेन की उपलब्धता की जानकारी भी दी गई। एक ही दिन में हुई इन तीन बैठकों से साफ है कि सांसद, विधायक और जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा, विकास और सामाजिक न्याय को लेकर एक साथ सक्रिय हैं।
