डीएम की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक, लापरवाही पर चेतावनी बक्सर खबर। शुक्रवार को समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों की ई-केवाईसी प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि अब तक जिले में 83.27% ई-केवाईसी पूर्ण हो चुका है, जो राज्य में दूसरा सर्वाधिक है। केसठ, चौगाई और नावानगर प्रखंडों की प्रगति कम पाई गई, जिस पर डीएम ने संबंधित आपूर्ति पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा।
बुजुर्गों और बच्चों की ई-केवाईसी में दिक्कतों को देखते हुए अब फेशियल ई-केवाईसी की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। डीएम ने निर्देश दिया कि 30 जून 2025 तक सभी लाभुकों की ई-केवाईसी सुनिश्चित करें। लापरवाही बरतने वाले डीलरों पर कार्रवाई होगी। प्रत्येक प्रखंड में पुराने राशन कार्ड आवेदनों को प्राथमिकता देकर निपटारा करने का निर्देश दिया गया। जन वितरण प्रणाली में अनियमितताओं पर कार्रवाई करते हुए तीन डीलरों की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। मई से अगस्त तक खाद्यान्न वितरण की तिथियां तय कर दी गई हैं। सभी प्रखंडों को समय पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डीलर संघ की शिकायत पर डीएम ने भरोसा दिलाया कि विभाग से राशि मिलते ही जनवरी 2025 से लंबित भुगतान कर दिया जाएगा।
