बक्सर खबर: शुक्रवार को पटना हाइकोर्ट द्वारा बिहार में पूर्ण शराब बंदी नीति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के शराब नीति को गैर कानूनी करार दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी वादे को पुरा करते हुये एक अपै्रल से शराब बंदी नीति लागू की गयी थी। कोर्ट इस फैसले के बाद अब सरकार दो राहे पर है। वह राज्य में शराब कारोबार को पुन: हरी झंडी दे सकती है। चाहे तो उच्च न्यायालय डबल बेंच अथवा सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है। जानकारों की माने तो कानून बनाना विधायिका का अधिकार है। पर जो नीति बनी है। उसे आम जन की परेशानी बढी है। यहां तक की पुलिस फौजियों को भी इस आरोप में जेल भेज रही है। इस वजह से यह विवादों के घेरे में है। सरकार चाहे तो नयी नीति लागु कर सकती है। उसके पास अभी भी नया कानून बनाने का अधिकार है। यह फैसला आने के बाद जिला मुख्यालय में भाजपा सांसद अश्विनी चौबे ने प्रेस वार्ता बुलाकर अपना राग अलापा। नीतीश पर हमला करते हुए उनकों रंग बदलने वाला बताया। शहाबू की जमानत पर भी वे जमकर बोले।
